नई दिल्ली। केंद्रीय बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने वैश्विक जहाज निर्माताओं, शिपिंग कंपनियों और वित्तीय संस्थानों को भारत में निवेश के लिए आमंत्रित किया है। उन्होंने कहा कि देश में पांच नए ग्रीनफील्ड तटीय जहाज निर्माण क्लस्टर स्थापित किए जाएंगे, जिनमें करीब 10 अरब डॉलर के निवेश की संभावना है। भारत का लक्ष्य वर्ष 2030 तक दुनिया के शीर्ष 10 जहाज निर्माण करने वाले देशों में और 2047 तक शीर्ष पांच देशों में शामिल होना है। सोनोवाल ने सोमवार को आयोजित इंडिया शिपबिल्डिंग इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव-2026 में यह बात कही। इस दौरान उन्होंने जहाज निर्माण और मरम्मत उद्योग के लिए डिजिटल पोर्टल ‘नौकौश’ का शुभारंभ भी किया।
सर्बानंद सोनोवाल ने बताया कि भारत के पास 150 से अधिक जहाजों के ऑर्डर लंबित हैं, जिनका कुल मूल्य 1.7 अरब डॉलर से अधिक है। इनमें निर्यात ऑर्डर की हिस्सेदारी 80% से ज्यादा है। उन्होंने कहा कि घरेलू बाजार में 400 से अधिक जहाजों की आवश्यकता का आकलन किया गया है, जो करीब 24 अरब डॉलर के निवेश अवसर उपलब्ध कराती है। घरेलू मांग और निर्यात की संभावनाएं भारतीय जहाज निर्माण उद्योग के विस्तार का मजबूत आधार हैं।
निवेश योजना के तहत आंध्र प्रदेश के दुगराजपट्टनम, गुजरात के कुचहड़ी, महाराष्ट्र के दिघी, ओडिशा के केंद्रपाड़ा और तमिलनाडु के तूतीकोरिन में पांच ग्रीनफील्ड जहाज निर्माण क्लस्टर स्थापित किए जाएंगे। इन क्लस्टरों में जहाज निर्माण, मरम्मत, कलपुर्जा उत्पादन और अन्य समुद्री गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा। केंद्र और संबंधित राज्य सरकारों की टीमें निवेशकों को उपलब्ध भूमि, नीतिगत सुविधाओं, स्वीकृतियों और संयुक्त सहयोग की जानकारी दे रही हैं।
केंद्रीय मंत्री ने कहा, “भारत दुनिया के लिए जहाजों का निर्माण करने को तैयार है। भारत में, भारत के लिए और पूरी दुनिया के लिए निर्माण करें।” उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सहकारी संघवाद और ‘मेक इन इंडिया’ की पहल जहाज निर्माण क्षेत्र को नई गति दे रही है। आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा और तमिलनाडु इस मिशन में केवल मेजबान राज्य नहीं, बल्कि सक्रिय भागीदार हैं। सरकार का प्रयास है कि निवेशकों को बिना देरी के भूमि, स्वीकृतियां और नीतिगत सहायता उपलब्ध कराई जाए।
कॉन्क्लेव में 30 अंतरराष्ट्रीय शिपयार्डों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इनके साथ शिपिंग कंपनियों, उपकरण निर्माताओं, बैंकों, निवेशकों और राजनयिक मिशनों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। इनमें एचडी केएसओई, सैमसंग हेवी इंडस्ट्रीज, हनवा ओशन, फिनकैंटिएरी, मेयर वर्फ्ट, डेमन, रॉयल आईएचसी, एवरलेंस, मित्सुई इंजन, वार्टसिला, कोंग्सबर्ग, ड्राईडॉक्स वर्ल्ड दुबई, मेर्स्क, एमएससी, सीएमए सीजीएम, एमओएल और डीपी वर्ल्ड प्रमुख रहे।
सोनोवाल की हालिया दक्षिण कोरिया यात्रा के बाद भारत में कोरिया के राजदूत ने भी एक बड़े प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। दक्षिण कोरिया के तीन प्रमुख जहाज निर्माता एचडी केएसओई, सैमसंग हेवी इंडस्ट्रीज और हनवा ओशन ने कॉन्क्लेव में भाग लिया। शिपिंग कंपनी एचएमएम भी इसमें शामिल हुई। यह भागीदारी भारत और दक्षिण कोरिया के बीच जहाज निर्माण सहयोग को आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण है।
इस पहल का संबंध वीओवाईएजीईएस (VOYAGES) कार्यक्रम से है, जिसका पूरा नाम विजन फॉर ऑपरेशन ऑफ यार्ड असिस्टेड ग्रोथ विद एफिशिएंसी एंड स्केल है। इसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्युंग ने अप्रैल 2026 में साझेदारी पर हस्ताक्षर किए थे। इसका उद्देश्य दक्षिण कोरिया की जहाज निर्माण विशेषज्ञता को भारत के ‘मैरीटाइम अमृत काल विजन 2047’ के साथ जोड़ना है।
कॉन्क्लेव के दौरान डेमन शिपयार्ड्स और कोचीन शिपयार्ड ने भविष्य की जहाज निर्माण परियोजनाओं में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते से दोनों कंपनियों के बीच तकनीकी सहयोग और संयुक्त परियोजनाओं की संभावनाएं बढ़ेंगी।
सोनोवाल ने जहाज निर्माण और जहाज मरम्मत उद्योग के लिए ‘नौकौश’ डिजिटल पोर्टल का शुभारंभ किया। बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के समुद्री प्रशासन महानिदेशालय (डीजीएमए) द्वारा विकसित यह पोर्टल नीतियों, स्वीकृतियों और निवेश अवसरों की जानकारी एक ही डिजिटल मंच पर उपलब्ध कराएगा। मंत्री ने कहा कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और कारोबार करना आसान होगा।
नौकौश पोर्टल में शिपयार्ड, जहाज मरम्मत केंद्र, उपकरण निर्माता, डिजाइन एजेंसियां, वर्गीकरण संस्थाएं, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, वित्तीय संस्थान, बीमा कंपनियां और नियामक निकायों के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इसके प्रमुख मॉड्यूल में उद्योग निर्देशिका, शिपयार्ड की क्षमता संबंधी आंकड़े, सहयोग केंद्र, वित्त एवं बीमा संबंधी जानकारी, तकनीकी पुस्तकालय, नवाचार केंद्र, प्रशिक्षण एवं प्रमाणन तथा नियामकीय मार्गदर्शन शामिल हैं। पोर्टल के डैशबोर्ड पर शिपयार्ड की क्षमता, वितरित जहाजों, लंबित ऑर्डरों और उद्योग से जुड़ी ताजा जानकारियां भी उपलब्ध होंगी।