नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने मंगलवार को भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद–राष्ट्रीय मलेरिया अनुसंधान संस्थान (आईसीएमआर–एनआईएमआर) के स्वर्ण जयंती समारोह का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत में 2015 से 2025 के बीच मलेरिया के मामलों और इससे होने वाली मौतों में करीब 80% की गिरावट दर्ज की गई है। उन्होंने मलेरिया उन्मूलन के प्रयासों को गति देने के लिए निरंतर सतर्कता, प्रभावी निगरानी और सामुदायिक भागीदारी को जरूरी बताया। राष्ट्रपति ने कहा कि वैज्ञानिक अनुसंधान का लाभ हर उस गांव और समुदाय तक पहुंचना चाहिए, जहां इसकी सबसे अधिक जरूरत है।
राष्ट्रपति मुर्मु ने मलेरिया नियंत्रण के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए बताया कि मलेरिया से अधिक प्रभावित जिलों की संख्या 155 से घटकर 33 रह गई है। वहीं, 2022 से 2025 के दौरान 160 जिलों में मलेरिया का एक भी स्थानीय मामला सामने नहीं आया। उन्होंने 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की हाई बर्डन टू हाई इम्पैक्ट (एचबीएचआई) पहल से भारत के बाहर होने को भी महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने इस प्रगति का श्रेय वैज्ञानिकों, स्वास्थ्यकर्मियों और नागरिकों के सामूहिक प्रयासों को दिया।
राष्ट्रपति ने कहा कि मलेरिया उन्मूलन के लिए जांच, उपचार और निगरानी व्यवस्था को लगातार मजबूत करना होगा। इसके साथ ही मच्छरों पर नियंत्रण, नई दवाओं और टीकों के विकास तथा जन जागरूकता और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना जरूरी है। उन्होंने निर्धारित दवाओं का पूरा कोर्स लेने के प्रति लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता भी बताई, ताकि बीमारी का प्रभावी उपचार हो सके और संक्रमण दोबारा होने का खतरा कम किया जा सके।
राष्ट्रपति ने जलवायु परिवर्तन, अनियोजित शहरीकरण और मच्छरों में बढ़ते कीटनाशक प्रतिरोध को मलेरिया नियंत्रण के सामने उभरती चुनौतियां बताया। उन्होंने जलभराव रोकने, मच्छरों के प्रजनन स्थलों को खत्म करने और पर्यावरण प्रबंधन को मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने भुवनेश्वर में विकसित किए जा रहे स्वदेशी मलेरिया टीके में आईसीएमआर–एनआईएमआर के योगदान की सराहना करते हुए विश्वास जताया कि इससे देश के मलेरिया उन्मूलन अभियान को मदद मिलेगी।
राष्ट्रपति ने तपेदिक, कुष्ठ रोग, कालाजार और कोविड-19 के खिलाफ अनुसंधान में आईसीएमआर की भूमिका को भी रेखांकित किया। उन्होंने देशव्यापी जांच नेटवर्क की स्थापना और भारत के पहले स्वदेशी कोविड-19 टीके के विकास में परिषद की साझेदारी का उल्लेख किया। डेंगू को सार्वजनिक स्वास्थ्य की उभरती चुनौती बताते हुए उन्होंने प्रभावी अनुसंधान और जांच संबंधी उपायों की जरूरत बताई। साथ ही, मानव, पशु और पर्यावरण के आपसी संबंधों से पैदा होने वाले स्वास्थ्य जोखिमों से निपटने में राष्ट्रीय वन हेल्थ मिशन की भूमिका की सराहना की।
इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आईसीएमआर–एनआईएमआर को वैज्ञानिक सेवा के 50 वर्ष पूरे करने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में मलेरिया नियंत्रण के क्षेत्र में भारत ने उल्लेखनीय प्रगति की है। इसके पीछे मच्छरों के व्यवहार और मलेरिया परजीवियों पर अनुसंधान, सामुदायिक भागीदारी, प्रभावी रोकथाम, शुरुआती जांच और उचित उपचार की अहम भूमिका रही है।
नड्डा ने बताया कि 2015 से 2025-26 के बीच मलेरिया के मामलों में करीब 80% की गिरावट आई है। वहीं, अधिक मलेरिया प्रभावित जिलों की संख्या 155 से घटकर 33 रह गई है। उन्होंने कहा कि दुनिया की करीब 16% आबादी भारत में रहती है, लेकिन वैश्विक मलेरिया मामलों में देश की हिस्सेदारी लगभग 0.7% और मलेरिया से होने वाली मौतों में करीब 0.6% है। उन्होंने डब्ल्यूएचओ की हाई बर्डन टू हाई इम्पैक्ट पहल से भारत के बाहर होने का उल्लेख करते हुए 2030 तक मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य हासिल करने का विश्वास जताया। उन्होंने कहा कि रणनीतियों और नीतियों में जरूरी बदलाव करके 2030 तक मलेरिया का उन्मूलन किया जाएगा। उन्होंने आईसीएमआर–एनआईएमआर से नए संकल्प के साथ इस दिशा में काम करने का आह्वान किया।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने चिकित्सा नवाचार के क्षेत्र में आईसीएमआर के योगदान की सराहना की। इसमें मेडटेक मित्र, पेटेंट मित्र और डेंगू, चिकनगुनिया, जापानी इंसेफेलाइटिस सहित अन्य संक्रामक बीमारियों के लिए एलिसा आधारित आणविक जांच शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के सरकार के प्रयासों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि इलाज पर लोगों के अपनी जेब से होने वाला खर्च 63% से घटकर 42% रह गया है। वहीं, स्वास्थ्य पर सरकारी खर्च 6% से बढ़कर 23% हो गया है। उन्होंने वैज्ञानिकों और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र से जुड़े लोगों से भारत को स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए प्रयास तेज करने का आह्वान किया।
स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के सचिव और आईसीएमआर के महानिदेशक डॉ. राजीव बहल ने 1977 में स्थापना के बाद से आईसीएमआर–एनआईएमआर की 50 वर्षों की यात्रा पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि संस्थान मलेरिया और मच्छर जनित बीमारियों के अनुसंधान के लिए देश के प्रमुख संस्थानों में शामिल हो गया है। संस्थान ने मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों, परजीवियों की जीव विज्ञान, कीटनाशक प्रतिरोध, उपचार और जांच के क्षेत्र में महत्वपूर्ण अनुसंधान किया है।
डॉ. बहल ने ओडिशा में राज्य सरकार के सहयोग से संचालित व्यापक रोगी प्रबंधन परियोजना का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि इस परियोजना से साबित हुआ कि जांच की सुविधा, पूरा उपचार और मजबूत निगरानी व्यवस्था के जरिए दूरदराज के समुदायों सहित विभिन्न क्षेत्रों में मलेरिया के प्रसार को काफी हद तक कम किया जा सकता है। उन्होंने 2027 तक मलेरिया के स्थानीय मामलों को शून्य करने और 2030 तक मलेरिया उन्मूलन के लक्ष्यों को रेखांकित किया। साथ ही, जलवायु परिवर्तन, मच्छरों के बदलते स्वरूप और दवाओं के प्रति प्रतिरोध जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए मजबूत निगरानी, बहुविषयक अनुसंधान और साझेदारी की जरूरत बताई।