बिलासपुर। हाई कोर्ट भवन में लगे फायर फाइटिंग सिस्टम की आड़ में लोक निर्माण विभाग के अधिकारी अपने चहेते फर्म को आठ साल के भीतर 60 लाख रुपये स...
बिलासपुर। हाई कोर्ट भवन में लगे फायर फाइटिंग सिस्टम की आड़ में लोक निर्माण विभाग के अधिकारी अपने चहेते फर्म को आठ साल के भीतर 60 लाख रुपये से भी अधिक भुगतान करने के मामले में चीफ इंजीनियर ने अधीक्षण अभियंता (एसई) और कार्यपालन अभियंता (ईई) से जांच रिपोर्ट मांगी है। इसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
फायर फाइटिंग सिस्टम के रखरखाव में हुई गड़बड़ी को नईदुनिया ने पर्दाफाश किया था। इसके बाद से विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। चीफ इंजीनियर वीएस कोर्राम ने इसे गंभीरता से लेते हुए जांच का आदेश दिया है। उनका कहना है कि नईदुनिया में प्रकाशित खबर के बाद अधीक्षण अभियंता एसके संत और कार्यपालन अभियंता शास्त्री से पूरी रिपोर्ट मांगी है। इससे उम्मीद की जा रही है कि निविदा में हुई गड़बड़ी और अतिरिक्त भुगतान का पर्दाफाश होगा। ठेकेदार पर शिकंजा कसने के अलावा अधिकारी भी कार्रवाई की जद में आएंगे। मालूम हो कि फर्म राजीव पांडेय को अब तक 18 बार टेंडर मिला है। आठ बार में संबंधित फर्म को टेंडर लागत से अधिक करीब 60 लाख रुपये का अतिरिक्त भुगतान विभागीय अधिकारियों ने किया है।
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