समय-सीमा के प्रकरणों को प्राथमिकता के साथ करें निराकरण : कलेक्टर

  गरियाबंद। कलेक्टर दीपक अग्रवाल ने कलेक्टोरेट सभाकक्ष में समय-सीमा की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने बैठक में विभिन्न विभागों में प्रगतिरत कार्य...

 

गरियाबंद। कलेक्टर दीपक अग्रवाल ने कलेक्टोरेट सभाकक्ष में समय-सीमा की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने बैठक में विभिन्न विभागों में प्रगतिरत कार्याे एवं समय-सीमा के लंबित प्रकरणों, मुख्यमंत्री जनदर्शन एवं जन शिकायत निवारण विभाग की जानकारी ली। कलेक्टर ने विभिन्न प्रगतिरत कार्याे को समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश बैठक में अधिकारियों को दिये।

उन्होंने नगरीय क्षेत्र के अंतर्गत घुमंतू मवेशियों को गौशाला या कांजी हाउस में रखने के निर्देश दिये। जिससे कि लोगों की जानमाल की हानि न हो। यदि कोई पशुपालक अपने पशुओं को सड़क किनारे छोड़ते है तो ऐसे पशुपालकों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करें। साथ ही शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सालिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत कचरों का निपटान करें। जिले में पीएम-जनमन अंतर्गत छुटे हुए पात्र हितग्राहियों का शत - प्रतिशत आधार कार्ड, आधार सिडिंग, जाति प्रमाण पत्र, केसीसी, पीएम विश्वकर्मा एवं आयुष्मान कार्ड, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत सभी किसानांे का ई-केवायसी बनाए। पीएमश्री स्कूल, गौरव गरियाबंद अभियान अंतर्गत बेहतर क्रियान्वयन के संबंध में बचे हुए कार्यो को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिये। इस पर अधिकारियों ने बताया कि पीएमश्री स्कूल के तहत जिले के 8 स्कूलों को पीएमश्री स्कूल में शामिल किया गया है। जिसमें से अधिकांश कार्य किये जा चुके है। जिसमें से 6 स्कूलों के लिए क्रेडा विभाग से सोलर पैनल लगाने की कार्यवाही की जा रही है। तथा शेष दो स्कूलों के लिए दूसरे चरण में सोलर पैनल लगाये जायेंगे। कलेक्टर ने कहा कि गुणवत्ता देखकर ही स्कूल में सोलर पैनल स्थापित करें। कलेक्टर श्री अग्रवाल ने जिले में खाद एवं बीजों के भण्डार और उठाव के संबंध में भी जानकारी ली। पीएम पोषण अभियान के तहत स्कूलों में मध्यान्ह भोजन स्व सहायता समूह के माध्यम से करें। जिससे की स्कूली बच्चों को सही पोषण मिल सके। बैठक में कलेक्टर ने ई-श्रम पोर्टल में दर्ज श्रमिकों के राशन कार्ड, सम्पूर्णता अभियान की कार्य योजना, विभिन्न विभागों में अनुकम्पा नियुक्ति लंबित प्रकरणों पर नियमानुसार अनुकम्पा नियुक्ति देने के निर्देश दिये। उन्होंने राजस्व अधिकारियों को कोटवारों द्वारा विक्रय की गई भूमि को कोटवारी सेवा भूमि, या शासकीय भूमि में दर्ज कराने, नक्शा - खसरा एवं त्रुटि सुधार एवं बटांकन तथा लंबित राजस्व प्रकरणों को समय अवधि पर निराकरण करने के निर्देश दिये। इस अवसर पर वनमण्डलाधिकारी लक्ष्मण सिंह, जिला पंचायत की सीईओ रीता यादव, अपर कलेक्टर अरविन्द पाण्डेय सहित विभाग प्रमुख अधिकारी उपस्थित थे।