रायपुर। छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग के युक्तियुक्तकरण (जिन स्कूलों में राष्ट्रीय मानक से कम विद्यार्थी होंगे, उन्हें आस-पास के स्कूलों में ...
रायपुर। छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग के युक्तियुक्तकरण (जिन स्कूलों में राष्ट्रीय मानक से कम विद्यार्थी होंगे, उन्हें आस-पास के स्कूलों में मर्ज किया जाना) को लेकर शिक्षकों के विरोध के बाद सरकार ने इस फैसले पर रोक लगा दी है। नए फैसले का शिक्षकों ने भी स्वागत किया है।
छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के संयोजक कमल वर्मा ने कहा कि यह फेडरेशन और शिक्षकों के सभी संगठनों के एकता का परिणाम है। फेडरेशन के दबाव में शासन को अपना आदेश रद्द करना पड़ा।
शिक्षक संघ ने सरकार को 16 सितंबर तक का अल्टीमेटम दिया था। 16 सितंबर तक अगर विभाग या सरकार की तरफ से विसंगतियों को दूर करने को लेकर कोई फैसला नहीं लिया जाता है, तो शिक्षक सड़कों पर प्रदर्शन करने की तैयारी में थे।
शिक्षक संगठनों के संयुक्त महासंघ और कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन की ओर से 16 सितंबर को सभी स्कूलों को बंद कर राजधानी में महारैली के लिए अल्टीमेटम दे दिया था। सेटअप से अलग प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में शिक्षकों की संख्या में कटौती किए जाने से सभी शिक्षक संगठन नाराज थे।
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