वन मंत्री अकबर ने ‘मोर जमीन-मोर मकान‘ योजना के तहत 20 हितग्राहियों को किया नवीनीकृत पट्टा का वितरण

  रायपुर,  वन, परिवहन, आवास एवं पर्यावरण मंत्री  मोहम्मद अकबर ने अपने एक दिवसीय कबीरधाम प्रवास के दौरान आज विश्राम भवन में 20 हितग्राहियों...

 

रायपुर,  वन, परिवहन, आवास एवं पर्यावरण मंत्री  मोहम्मद अकबर ने अपने एक दिवसीय कबीरधाम प्रवास के दौरान आज विश्राम भवन में 20 हितग्राहियों को नवीनीकृत पट्टा का वितरण किया। इस अवसर पर  नीलकंठ चंद्रवंशी, कलीम खान,  कन्हैया अग्रवाल नगर पालिका अध्यक्ष ऋषि कुमार शर्मा,  तुकाराम चंद्रवंशी, उपाध्यक्ष जमील खान, सभापति प्रमोद लूनिया सहित जनप्रतिनिधि और अधिकारी उपस्थित थे।

 

मंत्री  अकबर ने नवीनीकृत पट्टा का वितरण करते हुए बताया कि योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा निम्न आय वर्ग के हितग्राहियों को बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्के आवास उपलब्ध कराना है। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा ‘हितग्राही द्वारा स्वयं आवास निर्माण‘ के क्रियान्वयन के लिए ‘मोर जमीन-मोर मकान योजना‘ प्रारंभ की गई है। इस योजना के अन्तर्गत हितग्राही के स्वामित्व की भूमि, पट्टे, आबादी की भूमि पर अथवा जिस पर कच्चा आवास निर्मित है, उसमे 30.00 वर्गमीटर कारपेट एरिया के पक्के आवास का निर्माण करने अथवा अधिकतम 21.00 वर्गमीटर कारपेट एरिया तक पक्का आवास उपलब्ध होने पर अतिरिक्त 9.00 वर्गमीटर कारपेट एरिया के विस्तार किये जाने का प्रावधान है। यह योजना प्रदेश के सम्पूर्ण 168 नगरीय निकायों में चरणवार लागू होगी। प्रथम चरण में चयनित 36 नगरीय निकार्यों में लागू की जा रही है। ऐसे पात्र हितग्राही, जिन्होंने डिमांड असेसमेंट सर्वे में हितग्राही द्वारा स्वयं आवास निर्माण को चयनित किया है, उन्हें इस योजना के तहत् 30 वर्ग मीटर कारपेट एरिया तक के आवास का नव-निर्माण, विस्तार के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराया जाएगा।  

पट्टा मिलने के बाद हितग्राहियों के चेहरे में खुशी आ गई। उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए बताया कि कमजोर तथा निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए पक्का मकान जीवन भर का सपना होता है। खुशी की बात है कि इस सपने को सहकारी मदद से हकीकत में बदला जा रहा है। पक्के मकान का सपना पूरा होने से उनका पारिवारिक जीवन सुखमय हो गया है। नगर पालिका के सीएमओ  वर्मा ने बताया कि कवर्धा नगर पालिका क्षेत्र के लिए परियोजनावार 1750 आवस की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें से अब तक 431 पूर्ण कर लिया गया है।