किसान विरोधी तीन कृषि कानून को सही ठहराने भाजपा द्वारा चलाये गये सोशल मीडिया कैंपेन और किसान महापंचायत को नही मिला जनसमर्थन

  रायपुर/ 16 दिसंबर 2020 ।   कृषि कानून को सही ठहराने भाजपा के द्वारा चलाए जा रहे सोशल मीडिया कैंपेन एवं किसान महापंचायत को देश की जनता ने न...

 

रायपुर/16 दिसंबर 2020। कृषि कानून को सही ठहराने भाजपा के द्वारा चलाए जा रहे सोशल मीडिया कैंपेन एवं किसान महापंचायत को देश की जनता ने नकार दिया। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि कृषि कानून को वापस लेने की मांग को लेकर दिल्ली में धरना प्रदर्शन कर रहे किसानों को भाजपा नेताओं ने कई बार पर खालिस्तानी समर्थक टुकड़े-टुकड़े गैंग और विदेशों से फंडिंग लेकर देश विरोधी कृत्यों में शामिल होने का आरोप लगाए। भाजपा से किसानों को हमेशा धोखा ही मिला है। किसान भाजपा नेताओं के थोथे वादे, जुमला सुन सुनकर पक गये है। किसान अब ठोस निर्णय चाहते है। छत्तीसगढ़ के किसानों ने 15 साल के रमन शासनकाल में किसानों पर हुए अत्याचार किसानों के शोषण और वादाखिलाफी को देखा है, जो भाजपा सत्ता में रहते किसानों का भला नहीं की उस पर किसान कैसे भरोसा करेंगे।

प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा के किसान महापंचायत में तो भाजपा से जुड़े कार्यकर्ता ही जाना पसंद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इन कार्यकर्ता का भी कहीं ना कहीं खेती किसानी से नाता है और उसके किसान पिता के साथ 15 साल में रमन भाजपा की सरकार ने धोखा छल कपाट ने किया है। 

प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार ने किसानों को कर्ज मुक्त किया धान की कीमत 2500रु. प्रति क्विंटल दे रही, बिजली बिल हाफ की सुविधाएं दी 5 हॉर्स पावर तक पम्प कनेक्शन, की सुविधा दी। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार के खिलाफ भाजपा दुष्प्रचार करने मनगढ़ंत आधारहीन आरोप लगा रही है। इसके पहले भी भाजपा के द्वारा भात पर बात और खेत सत्याग्रह जैसे कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था जिसको किसानों ने ही नही बल्कि आम लोगों ने भी नकार दिया। अब एक बार मोदी सरकार के द्वारा लाए गए तीन कृषि कानून जिसका विरोध किसानों के द्वारा किया जा रहा है। जिस को सही कराने भाजपा के नेता झूठ जुमला सुनाने किसान महापंचायत का आयोजन किये हैं जिसे किसानों ने नकार दिया है भाजपा नेताओं को किसानों का समर्थन नहीं मिल रहा है।