अम्बिकापुर। राज्य में सुशासन की स्थापना सुनिश्चित करने के लिए शुरू किए गए सुशासन तिहार को जिले के नागरिकों ने अभिनव पहल एवं लोक हितैषी कदम ब...
अम्बिकापुर। राज्य में सुशासन की स्थापना सुनिश्चित करने के लिए शुरू किए गए सुशासन तिहार को जिले के नागरिकों ने अभिनव पहल एवं लोक हितैषी कदम बताते हुए सराहना की है। जिलेवासियों ने कहा कि सुशासन तिहार के पहले चरण में आम जनता के द्वारा मांग एवं शिकायत दोनों तरह के आवेदन समाधान पेटी के माध्यम से लिए जा रहे हैं।
इस पहल के माध्यम से आम जनता के समस्या एवं शिकायतों का निर्धारित समयावधि में निराकरण किया जाएगा। जिससे शासकीय कामकाज में पारदर्शिता भी आएगी। ग्राम पंचायत बतौली की रहने वाली महिला निलिमा मिंज ने कहा कि सुशासन तिहार के तहत हमारे ग्राम पंचायत में समाधान पेटी रखी गई है। इस पेटी में हम अपनी शिकायत एवं समस्या के लिए आवेदन दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक निश्चित समय अवधि में समस्याओं का निराकरण होने से हमें शासन के हितग्राही मूलक योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। ग्राम पंचायत भटको की रहने वाली अनिता पाले ने कहा कि सुशासन तिहार के प्रति सभी वर्गों में उत्सुकता एवं हर्ष व्याप्त है। अनिता ने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि इस सुशासन तिहार के माध्यम से हमारे जैसे अनेक जरूरतमंद लोगों के मांगों एवं समस्याओं का निर्धारित समयावधि में निराकरण सुनिश्चित हो सकेगा। इस पहल के लिए उन्होंने राज्य शासन का आभार व्यक्त करते हुए सराहना की।
वहीं ग्राम पंचायत देवगढ़ के रहने वाले किसान रामेश्वर ने कहा कि राज्य शासन द्वारा सुशासन तिहार के माध्यम से शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं का निर्धारित समयावधि में क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का उपाय किया जा रहा है। जिससे आम जनता को योजनाओं का लाभ मिलने के साथ-साथ शासकीय कार्यों में पारदर्शिता भी आएगी। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय द्वारा प्रदेश में मनाए जा रहे सुशासन तिहार की सराहना करते हुए आभार व्यक्त किया।
वहीं कलेक्टर विलास भोसकर ने जिले में चल रहे सुशासन तिहार के क्रियान्वयन को लेकर बतौली एवं सीतापुर ब्लॉक के खड़धोवा, भटको, कुनकुरी देवगढ़ और सोनतराई ग्राम पंचायत का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने प्राप्त आवेदनों की जानकारी ली, और ज्यादा से ज्यादा ग्रामीण को सुशासन तिहार की जानकारी मिल सके इसके लिए गांव-गांव मुनादी कराने का निर्देश दिया। उन्होंने सभी अधिकारी कर्मचारी को ग्रामीणों से संवाद कर आवेदन भरने में सहयोग करने को कहा। जिससे ग्रामीणों को शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल और शासकीय कामकाज में पारदर्शिता लाई जा सके।
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